न्याय का अधिकार बिल लाने की तैयारी

चंडीगढ़ केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने व न्याय अधिकारों के लिए लोकसभा में जल्दी ही लोकपाल व न्याय का अधिकार जैसे बिल लाए जाएंगे। वे यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूचना व शिक्षा के अधिकार के बाद अब केंद्र सरकार राइट टू जस्टिस लागू करने की तैयारी में है। राइट टू जस्टिस में सभी को न्याय देने के प्रयास होंगे। खासतौर पर गरीब लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाया जाएगा। मोइली ने कहा कि केंद्र सरकार अगले छह से सात माह में राइट टू जस्टिस लागू करने का प्रयास कर रही है। देशभर की अदालतों में पिछले कई सालों से लंबित मामलों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2012 तक तीन साल से अधिक सभी मामले निपटा दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि हर मामले का निपटारा तीन साल के भीतर हो जाए। उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय लोगों को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय दिलाने में जुटा है। देश में हुई उन्नति का ही परिणाम है कि इन दिनों अमेरिका में काम कर रहे ज्यादातर आइटी विशेषज्ञ भारतीय हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2020 तक देश साइंस एंड टेक्नालाजी के क्षेत्र में भी आगे होगा। भविष्य में सरकार रिसर्च पर अधिक जोर देगी। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर सरकार गंभीर है। इसे रोकने के लिए ठोस नीतियां बनाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल बिल लाने के प्रयास हो रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि भ्रष्टाचार के मामले जल्द से जल्द निपटें। भ्रष्ट व्यक्ति को एक साल के अंदर सजा दिलाने की कोशिश होगी। इससे पहले स्थानीय सांसद व केंद्रीय साइंस एंड टेक्नालाजी व संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल, चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बीबी बहल ने उनका कांग्रेस भवन में पहुंचने पर स्वागत किया। उधर, चंडीगढ़ में चुनाव सुधार कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पूर्व कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत में कानून मंत्री मोइली ने भ्रष्टाचार के मामले में लगातार घिरती जा रही केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाडने के लिए प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आने पर सरकार ने निष्पक्ष होकर कार्रवाई की है। चाहे आदर्श घोटाला हो या 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर 60 दिन के अंदर जांच पूरी किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में अनियमितताएं पाए जाने पर पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस के विषय में भी केंद्र सरकार कोई बात नही छिपा रही। भ्रष्टाचार के मामले पर एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा का मामला उठाते हुए मोइली ने कहा कि भाजपा द्वारा येद्दयुरप्पा के मामले में अपनाए जा रहे दोहरे मानदंड देश के सामने हैं।