50 लाख से अधिक संपत्ति की खरीद पर बढ़ा रजिस्ट्री शुल्क

दिल्ली में पचास लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने वाले अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। दिल्ली सरकार अब ऐसे लोगों से एक फीसदी रजिस्ट्री शुल्क वसूलकर अपने खजाने को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे सालाना सौ करोड़ रुपये राजस्व की वृद्धि होगी। सोमवार को कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए रजिस्ट्री शुल्क की अधिकतम सीमा का समाप्त करते हुए एक फीसदी तय कर दिया गया है। इस पर कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। अभी तक पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पर पचास हजार रुपये रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता था। अब कोई संपत्ति यदि एक करोड़ रुपये की है तो उस पर रजिस्ट्री शुल्क एक लाख रुपये देना होगा। सरकार का मानना है कि नई दरों से राजस्व में करीब सौ करोड़ रुपये सालाना का इजाफा होगा और इस मद से सरकार को सालाना करीब 200 से 225 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी। गत वर्ष राज्य सरकार को इस मद में 115 करोड़ रुपये राजस्व मिला था।